खरसिया जनपद की ग्राम पंचायत कुर्रू में लाखों रुपये के निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, फर्जी आहरण की शिकायत
शिकायतकर्ता ने सरपंच-सचिव पर लगाया राशि के गबन का आरोप, बिना भौतिक सत्यापन शिकायत निराकरण करने पर जनपद पंचायत के अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में
खरसिया/रायगढ़। जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रू में विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपये की राशि खर्च किए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरीके से राशि आहरण एवं गबन किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंची है। शिकायतकर्ता वेद प्रकाश राठिया ने पंचायत में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वास्तविकता और सरकारी राशि के उपयोग पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्राप्त शिकायत दस्तावेज के अनुसार, शिकायत क्रमांक WP261000254307, दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्होंने पूर्व में 6 जुलाई 2026 को भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका शिकायत क्रमांक CC260700076420 था। आरोप है कि उस शिकायत का निराकरण पूर्व में वर्ष 2024 में दी गई एक अन्य शिकायत की जांच रिपोर्ट अपलोड कर कर दिया गया, जबकि दोनों शिकायतों के विषय और विवरण अलग-अलग थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत खरसिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कुर्रू के तत्कालीन सचिव एवं सरपंच से संबंधित शिकायत का बिना समुचित भौतिक सत्यापन किए निराकरण कर दिया गया। उनका कहना है कि शिकायत के निराकरण के दौरान उन्हें जांच की वास्तविक जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इन निर्माण कार्यों की राशि पर उठाए सवाल
शिकायत में अलग-अलग वित्तीय वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों और खर्च की गई राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजरंग चौक कुर्रू से तुरियाघाट कुर्रू तक सीसी रोड निर्माण — 4,16,266 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिदारपारा कुर्रू में सीसी रोड निर्माण — 2,63,440 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानपारा कुर्रू में सीसी रोड निर्माण — 1,94,113 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में पानी टंकी निर्माण कुर्रू — 2,01,660 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में सांस्कृतिक चबूतरा निर्माण कुर्रू — 2,20,000 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूलपारा कुर्रू में सीसी रोड निर्माण — 3,48,250 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाजार शेड निर्माण — 1,18,286 रुपये।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्ट्रीट लाइट कार्य — 98,000 रुपये।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इन कार्यों में खर्च की गई राशि के बावजूद कई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं वास्तविक स्थिति पर संदेह है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया तथा कुछ कार्यों में गड़बड़ी की आशंका है।
जांच के नाम पर खानापूर्ति का आरोप
सबसे गंभीर सवाल शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर सत्यापन ही नहीं किया गया, तो शिकायत को निराकृत किस आधार पर कर दिया गया? क्या संबंधित अधिकारियों ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया था? क्या कार्यों की माप पुस्तिका, बिल-वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड और गुणवत्ता की जांच की गई थी?
अब देखना होगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और ग्राम पंचायत कुर्रू में कराए गए निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराता है या नहीं।
उठ रहे हैं बड़े सवाल
क्या सभी निर्माण कार्य वास्तव में निर्धारित मापदंडों के अनुसार हुए हैं? क्या खर्च की गई लाखों रुपये की राशि का भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि पहले की शिकायत का निराकरण गलत रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
ग्रामीण विकास के नाम पर आने वाली सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में आवश्यक है कि जिला प्रशासन एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएं तथा दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
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