खरसिया कांग्रेस ने स्वीकृत जगह पर ओवर ब्रिज बनाने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल शिलान्यास के बाद ओवरब्रिज नही बना रही भाजपा
खरसिया । खरसिया में रेल्वे क्रासिंग नं 313 यार्ड के पास स्वीकृत ओवरब्रिज प्रारंभ करवाने के लिए खरसिया कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम खरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौपा है।
खरसिया नगर की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उमेश पटेल पूर्व केबीनेट मंत्री के प्रयास से रेल्वे क्रासिंग नं 313 में छ०ग० शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ/17-05/2021/19/ तक 2 दिनांक 23/12/2021 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा कोरोना काल होने के बावजूद पूरी औपचारिकता कम्प्लीट करते हुए निविदा लगाई गई जो तकनीकी कारणों से 2 बार निविदा निरस्त हुई तीसरी बार निविदा फाईनल हो गई तथा आचार संहिता होने के कारण अनुबंध एवं कार्यादेश नही हो पाया उसके पश्चात नई सरकार गठन होने के बाद भी ओवर ब्रिज का कार्य आज दिनांक तक चालू नही हो पाया। खरसिया विधायक उमेश पटेल द्वारा 2025 के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सवाल लगाया गया तो संबंधित मंत्री अरुण साव द्वारा स्पष्ट रुप से यह जवाब दिया गया कि वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 42/2023 दिनांक 20/12/2024 के परिपालन में इसे लंबित रखा गया है। आपको बता दे कि इस ओवरब्रिज का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था जिसको भाजपा के कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए जगह परिवर्तन करने में लगे हुए है। यह कार्य खरसिया तथा आसपास के क्षेत्र की जनता की महती आवश्यकता है, एक दिन मे 40 से 45 ट्रेन गुजरती है कई बार रेल्वे फाटक 30 मिनट से भी अधिक समय तक बंद रहता है। गर्भवती महिला, गंभीर मरीज, एम्बुलेंस तथा स्कुल बच्चे तथा न्यायालयीन कार्य हेतु व्यक्ति फंस जाते हैं। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है सरकार द्वारा आवश्यक मुआवजा भी लगभग 7.00 करोड़ रुपये बाट दिया गया है ओवरब्रिज स्थल भी निर्माण हेतु पूरी तरह तैयार है फिर वित्त विभाग द्वारा रोका जाना राजनैतिक वैमनस्यता को दर्शाता है। स्वीकृत स्थल पर ही जहां सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है तत्काल आवेरब्रिज प्रारंभ करवाया जाए हमें ओवरब्रिज चाहिए न कि अंडरब्रिज” हमारे निवेदन को ध्यान में रखकर शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे अन्यथा खरसिया नगर की 18 वार्डो की जनता आन्दोलन करने पर बाध्य होगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। वही प्रतिलिपि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, छग. के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ कलेक्टर, बिलासपुर डीआरएम को 18 वार्डो के 850 लोगों ने हस्ताक्षर कर आवेदन दिया गया है।
वर्जन
कोई भी अधिकारी बिना ठोस कारण रेलवे ओवरब्रिज स्थानांतरित करता है या किसी को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से मुवावजा राशि प्रदान करेगा तो उन दोनो पर कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए हम बाध्य रहेंगे
*उमेश पटेल खरसिया विधायक*
