**चारपारा पंचायत में वित्तीय गड़बड़ी की जांच एक माह से लंबित, अब तक नहीं आया जांच प्रतिवेदन**
**15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए कार्यों में अनियमितता और लगभग चार लाख रुपये के आहरण को लेकर उठे सवाल, जांच की धीमी रफ्तार पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली कठघरे में**
मालखरौदा। सक्ती जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत चारपारा में वित्तीय अनियमितता की शिकायत को लेकर गठित जांच दल की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। शिकायत पर जनपद पंचायत मालखरौदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर दो दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब दो दिन नहीं, बल्कि आदेश जारी हुए लगभग एक माह का समय बीत चुका है, इसके बावजूद जांच प्रतिवेदन सामने नहीं आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत चारपारा में 15वें वित्त आयोग की राशि से बोर खनन एवं पंप स्थापना सहित अन्य कार्यों में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उन्मुक्त खेल मैदान में विधायक रामकुमार यादव तथा सांसद कमलेश जांगड़े की निधि से पूर्व में कार्य कराए जा चुके थे। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की राशि से इन्हीं कार्यों के नाम पर लगभग चार लाख रुपये का आहरण किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे संभावित दोहरे भुगतान का मामला भी चर्चा में है।
इस शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था, जिसमें देवपाल बंजारे, वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं कराधान अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी शामिल हैं। 12 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में दो दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है।
मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है या नहीं तथा भुगतान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वासु जैन के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
**अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच के लिए दो दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी, तो लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी जांच प्रतिवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ? क्या जांच दल द्वारा संबंधित कार्यों का भौतिक सत्यापन और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है? आखिर जांच में इतनी देरी की जिम्मेदारी किसकी है?**
ग्रामीणों एवं शिकायतकर्ताओं की निगाहें अब जांच प्रतिवेदन और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
