Sunday, June 8, 2025

ऑनलाइन कार्य में हो रही बाधओ को लेकर खरसिया पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री का नाम सौंप ज्ञापन

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ऑनलाइन कार्य में हो रही बाधओ को लेकर खरसिया पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री का नाम सौंप ज्ञापन

आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करने जाने पर काला पट्टी एवं कला ड्रेस पहनकर प्रत्येक सोमवार को करेंगे पटवारी काम

16 दिसंबर से सभी ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार पर मजबूर होगें – पटवारी संघ

 

खरसिया प्रदेश भर में 9 दिसंबर को पटवारी संघ द्वारा सभी जिले ब्लॉक में पटवारी को हो रही ऑनलाइन कार्य बाधाओ को लेकर राजस्व मंत्री के नाम सौपा गया ज्ञापन खरसिया राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष हनुमतेश दर्शन ने बताया कि राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा 7 दिसंबर को रायपुर में आवश्यक बैठक रखा गया था जिसमें पटवारी को हो रही समस्याओं को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने गहरी विरोध जताई जिससे राजस्व पटवारी संघ ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक जिला मे 9 दिसंबर को सभी पटवारी संघ ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय बैठक रायपुर स्थित श्री हनुमान मंदिर मठपुरैना रायपुर में आहूत की गई थी जिसमें उपस्थित जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा पटवारियों को ऑनलाईन कार्यों में हो रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञात हो कि वर्तमान में राजस्व संबधी सभी कार्यों को भुईयां के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है इसके अलावा अधिकतर कार्य जैसे कृषि संगणना, फसल कटाई प्रयोग भी ऑनलाईन मोबाईल एप् अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अत्यंत ही खेद जनक है कि उपरोक्त कार्यों के लिये आज दिनॉक तक पटवारियों को किसी भी प्रकार का संसाधन / संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है उसके बावजूद पटवारियो द्वारा अपनी नौकरी बचाये रखने की मजबूरी में निजी/किराये के संसाधन से उपरोक्त कार्यों का संपादन किया जाता है। राजस्व पटवारी संघ द्वारा विगत कई वर्षों से समय समय पर संसाधन / संसाधन भत्ता की मांग की गई मगर आज दिनांक तक शासन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई जो कि अत्यंत अफसोसजनक है। राजस्व पटवारी संघ से सभी सदस्य शासन के इस रवैये से हताश एवं निराश हैं। राजस्व पटवारी संघ शासन से मांग करता है कि उपरोक्त समस्या का जल्द निराकरण कराया जाये। समस्या का निराकरण न होने की स्थिति में राजस्व पटवारी संघ के सभी सदस्य दिनाँक 16/12/2024 से सभी प्रकार के ऑनलाईन कार्यों का बहिष्कार करन को बाध्य होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

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